रौतहट । सरकारद्वारा तोकिएको अनुदान रकम समयमै नपाएपछि देशभरका उखु किसान आक्रोशित भएका छन्। नेपाल उखु उत्पादक महासंघको अगुवाइमा सर्लाही हरिवनमा सम्पन्न बैठकले आगामी भदौ ८ गतेदेखि राजधानीको माइतीघर मण्डलामा धर्ना कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ।
उक्त बैठकमा सहभागी किसानहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरकारले तोकेको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ दरको अनुदान, जसको कुल रकम करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सरकारसँग उठ्न बाँकी रहेको भन्दै गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले चिनी उद्योगहरूबाट तोकिएको मूल्य पाइसके पनि सरकारको अनुदान नपाउँदा परिवार पाल्न, कर्जा तिर्न र चाडपर्व मनाउन समेत समस्या भएको गुनासो गरेका छन्।
महासंघद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, उक्त अनुदान रकम बिना किसानहरूको जीविकोपार्जन कठिन हुँदै गएको छ। “सरकार आफैँले मूल्य तोकेर पनि महिनौँ बित्दासम्म अनुदान नदिए किसानहरू निराश हुनु स्वाभाविक हो,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
१२–१३ वटा चिनी उद्योगहरूले अघिल्लो वर्ष २ करोड १६ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरी १ लाख ८१ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेका थिए। अनुदान र उचित मूल्यको व्यवस्था भएमा यो उत्पादन झनै बढ्नेछ। उखु एक दीर्घकालीन खेती हो, जुन तयार हुन १२–१५ महिना लाग्छ र प्रति विघा २ लाखभन्दा बढी लागत लाग्छ।
उन्नत बीउ, सुलभ कर्जा, मल र प्राविधिक सहयोगको अभावका बावजुद १ लाखभन्दा बढी किसान परिवार उखु खेतीमा आश्रित छन्। सरकारले तोकेको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानको रकम हालसम्म भुक्तानी नभएको हुँदा किसानहरू चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा थप संकटमा परेका छन्।
उखु खेतीबाट सरकारले VAT को रूपमा करिब ३ अर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउने गर्दछ। त्यही आम्दानीको आधा रकम किसानलाई अनुदानको रूपमा फिर्ता दिन माग गरिएको हो।
उखु उत्पादन संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोक यादवका अनुसार, सरकार गम्भीर नभए चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ। संघर्षको पहिलो चरणमा श्रावण १८ गते आइतबार चिनी उद्योग भएको प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ। त्यसपछि श्रावण २० गते चिनी उद्योगको गेटमा टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरिने र अन्ततः भदौ ८ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना सुरु गरिने चेतावनी दिइएको छ।
उखु किसानको यस्तो पीडामा सरकारको चासो र सहानुभूति आवश्यक रहेको किसानहरूको भनाइ छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई अघिल्लो पटकजस्तै संवादमार्फत समाधानको बाटो खोल्न आग्रह गरेका छन्।
